65. Discussing the Indian Legal System

Neha: Hi Aakash, I’ve been trying to understand the complexities of the Indian legal system. It’s quite intricate, isn’t it?

Aakash: Definitely, Neha. The Indian legal system is a legacy of British colonial rule but has evolved significantly since independence.

Neha: Yes, and it’s based on the framework of the Constitution, which guarantees fundamental rights to every citizen. But the backlog of cases and delayed justice remain big challenges.

Aakash: True. The system is overburdened, and the lengthy legal procedures often make the process cumbersome.

Neha: And let’s not forget about the need for more transparency and accountability in the legal process. Judicial reforms are essential to make justice more accessible and efficient.

Aakash: Absolutely. Also, legal awareness among citizens is crucial. People should be aware of their rights and the legal recourse available to them.

Neha: Right. The introduction of legal aid services and digital courts are steps in the right direction, helping to simplify and speed up the process.

Aakash: Yes, embracing technology can be a game-changer in the legal system, making it more user-friendly and less intimidating for the common person.

Vocabulary List

1. Constitution (संविधान) – The supreme law of India, laying down the framework defining fundamental political principles, and establishing the structure, procedures, powers, and duties of government institutions. – भारत का सर्वोच्च कानून, जो मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करने, सरकारी संस्थानों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, और कर्तव्यों की स्थापना करने का ढांचा तैयार करता है।
2. Fundamental Rights (मौलिक अधिकार) – Basic rights guaranteed to every citizen of India by the Constitution, including the right to equality, freedom, and protection against discrimination. – भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को गारंटीकृत मौलिक अधिकार, जिसमें समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, और भेदभाव के खिलाफ संरक्षण शामिल है।
3. Judicial Reforms (न्यायिक सुधार) – Changes or improvements in the judicial system to enhance efficiency, transparency, and access to justice. – न्यायिक प्रणाली में परिवर्तन या सुधार जो दक्षता, पारदर्शिता, और न्याय तक पहुंच को बढ़ाते हैं।
4. Legal Aid (कानूनी सहायता) – Assistance provided to people who are unable to afford legal representation and access to the court system. – उन लोगों को प्रदान की जाने वाली सहायता जो कानूनी प्रतिनिधित्व और अदालत प्रणाली तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
5. Digital Courts (डिजिटल अदालतें) – Technological integration in the judiciary for online proceedings, e-filing, and virtual hearings to streamline the legal process. – कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ऑनलाइन कार्यवाही, ई-फाइलिंग, और वर्चुअल सुनवाई के लिए न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी एकीकरण।
6. Legal Recourse (कानूनी उपाय) – The action that can be taken in the legal system to seek remedy or justice. – कानूनी प्रणाली में उपचार या न्याय की खोज के लिए की जा सकने वाली कार्रवाई।
7. Case Backlog (मामले का बैकलॉग) – The accumulation of cases in a court that are pending and not yet resolved, often leading to delays in the judicial process. – अदालत में लंबित और अभी तक हल नहीं किए गए मामलों का संचय, जो अक्सर न्यायिक प्रक्रिया में देरी का कारण बनता है।
8. Transparency (पारदर्शिता) – The quality of being open and honest, crucial in the legal system to build trust and ensure fairness. – खुले और ईमानदार होने की गुणवत्ता, जो विश्वास बनाने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण है।
9. Legal Awareness (कानूनी जागरूकता) – The knowledge and understanding among the public about laws, rights, and the legal system. – जनता में कानून, अधिकार, और कानूनी प्रणाली के बारे में ज्ञान और समझ।
10. Judiciary (न्यायपालिका) – The system of courts that interprets and applies the law in the name of the state. – वह प्रणाली जो राज्य की ओर से कानून की व्याख्या करती है और लागू करती है।